देहरादून। जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 105 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें बुजुर्गों की संपत्ति पर अवैध कब्जे, पारिवारिक उत्पीड़न, भूमि विवाद, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता और प्रमाण पत्र से संबंधित मामले प्रमुख रहे।
जिलाधिकारी ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को महज औपचारिकता न समझा जाए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए।
बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे और पारिवारिक उत्पीड़न के मामलों पर संज्ञान
समाधान दिवस में बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे और पारिवारिक उत्पीड़न से जुड़े कई मामले सामने आए। क्लेमेंटटाउन निवासी 75 वर्षीय बिहारी लाल ने अपने पुत्र पर आवासीय भवन बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद इस उम्र में उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने अपने मकान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। जिलाधिकारी ने एसडीएम को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कैलाशपुर निवासी मीना देवी ने अपने बेटे और बहू पर मकान पर जबरन कब्जा करने, मारपीट करने तथा कमरे में बंद करने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा और मकान से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की। इसी प्रकार ऋषिकेश निवासी 76 वर्षीय उषा भल्ला ने अपने बेटे-बहू पर फ्लैट पर कब्जा कर उन्हें बेघर करने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने दोनों मामलों में संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता से कार्रवाई कर पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाने के निर्देश दिए।
दीपनगर निवासी 65 वर्षीय विनोद प्रसाद ने अपने पुत्र पर भरण-पोषण के लिए खर्च न देने और आए दिन विवाद करने का आरोप लगाते हुए उसे संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को मामले की जांच कर बुजुर्ग दंपति को आवश्यक राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कैंसर पीड़ित परिवार की महिला को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत
ग्राम दुवारा निवासी संध्या रमोला ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कैंसर से पीड़ित पति के उपचार में परिवार की पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई और पति की मृत्यु के बाद दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण में भी उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही महिला के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की।
वहीं, लकवे से ग्रसित और बेघर आशा देवी ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
भूमि विवाद, धोखाधड़ी और अतिक्रमण के मामलों में जांच के आदेश
पटेल नगर निवासी कर्मा देवी ने शिकायत की कि पति की मृत्यु के बाद वह दो-तीन माह तक अपने प्लॉट की निगरानी नहीं कर सकीं। इस दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने प्लॉट पर बाउंड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
टिहरी जनपद के ग्राम कुखई निवासी मंगल सिंह ने बताया कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को 125 वर्गमीटर भूमि खरीदने के लिए 40 लाख रुपये दिए थे, लेकिन 11 माह बीतने के बावजूद भूमि की रजिस्ट्री नहीं की गई और उन्हें लगातार गुमराह किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
विकासनगर के शीशमबाड़ा में एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत झांझरा में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जे के कारण आवागमन बाधित होने के मामले में भी जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया।
ग्राम पंचायत भीतरली के माजरा कडरियाना बस्ती में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम कुंजा ग्रांट में आसन नदी के किनारे सरकारी एवं ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण हटवाने को कहा गया।
सड़क मरम्मत और जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण पर जोर
ग्राम पंचायत रैनापुर में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गड्ढों के कारण लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को तत्काल सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय अधिकारी जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
