देहरादून। 42 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन निर्धारित करने तथा चारों श्रम संहिताओं में मजदूर विरोधी प्रावधानों को हटाकर श्रमिकों के हितों के अनुरूप नियम बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) उत्तराखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर बुधवार को प्रदेशभर के श्रमिक सचिवालय पर महापड़ाव डालेंगे।
सीटू के नेतृत्व में श्रमिक परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। संगठन का कहना है कि चारों श्रम संहिताओं में मजदूरों के हितों के विपरीत कई प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें समाप्त कर श्रमिकों के पक्ष में नियम बनाए जाने चाहिए। चूंकि श्रम संहिताओं के तहत नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास भी है, इसलिए प्रदेश सरकार को इस दिशा में प्रभावी पहल करनी चाहिए।
सीटू ने स्पष्ट किया है कि जब तक सचिव स्तर पर संगठन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता नहीं होती और मांगों पर सम्मानजनक एवं सकारात्मक समाधान नहीं निकलता, तब तक सचिवालय पर महापड़ाव जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर यह आंदोलन लगातार तीन दिनों तक चलाया जाएगा।
उक्त जानकारी सीटू के प्रांतीय सचिव लेखराज ने दी। उन्होंने श्रमिकों से अधिक से अधिक संख्या में महापड़ाव में शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की।
