देहरादून। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ईएसआई निदेशक तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड के उप श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपे।
सीटू के जिला अध्यक्ष एस.एस. नेगी एवं जिला महामंत्री लेखराज के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून स्थित ईएसआई निदेशालय में निदेशक की अनुपस्थिति में ईएसआई सीएमओ डॉ. आकाशदीप को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान जिला महामंत्री लेखराज ने बताया कि उत्तराखंड जलविद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में कार्यरत ठेकेदारों के श्रमिकों के बड़ी संख्या में परिजनों के नाम ईएसआई कार्ड में दर्ज नहीं हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ठेकेदारों एवं विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका है तथा आंदोलन और कई दौर की वार्ता के बावजूद अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं।
उन्होंने कहा कि ईएसआई कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज न होने के कारण श्रमिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कम मजदूरी में काम करने वाले श्रमिकों के परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर उन्हें कर्ज लेकर उपचार कराना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। सीटू ने मांग की कि डाकपत्थर में कैंप लगाकर श्रमिकों के ईएसआई कार्ड में उनके परिवारजनों के नाम शामिल किए जाएं।
ईएसआई सीएमओ डॉ. आकाशदीप ने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी प्रेमनगर को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराएंगे, ताकि शीघ्र कार्रवाई हो सके।
इसके बाद सीटू प्रतिनिधिमंडल ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड के उप श्रमायुक्त को भी निर्माण श्रमिकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि डीएल रोड, नालापानी रोड, सीमेंट रोड करणपुर तथा रिस्पना नदी के किनारे स्थित मजदूर बस्तियों में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक निवास करते हैं। श्रमिक सुविधा केंद्र दूर होने के कारण उन्हें वहां पहुंचने में आर्थिक परेशानी के साथ-साथ अपनी दिहाड़ी भी गंवानी पड़ती है। कई बार एक दिन में काम पूरा न होने पर श्रमिकों को कई दिनों की दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है।
सीटू ने मांग की कि डीएल रोड एवं रिस्पना नदी के आसपास श्रमिक सुविधा केंद्र खोला जाए, ताकि क्षेत्र में निवास करने वाले बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिल सकें। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी बोर्ड से मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
सीटू ने श्रमिकों के लंबित आर्थिक सहायता के आवेदनों पर भी शीघ्र कार्रवाई कर पात्र श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
इस अवसर पर सीटू के जिला अध्यक्ष एस.एस. नेगी, जिला महामंत्री लेखराज एवं मनीष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
