उत्तराखंड

12 Jul

निर्बाध जारी रहे पानी की सप्लाई, बजट की नहीं कमी, लापरवाही पर सख्त प्रवर्तन की कार्रवाई निश्चित

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देहरादून : मुख्यमंत्री के सुशासन एवं जनसेवा संकल्प के तहत पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन सर्तकता और सक्रियता से युद्वस्तर पर समस्या का निदान करने में जुटा है। विगत 14 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक कंट्रोल रूम को पेयजल की 216 शिकायतें मिली है, जिसमें से 209 शिकायतों का समाधान कर लिया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने पेयजल से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के सीजन में भी हर घर तक शुद्व पानी की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहे। जनमन की समस्या प्रशासन की समस्या है।…

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12 Jul

मानसून काल और केदारनाथ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी का सख्त आदेश — अधिकारी बिना अनुमति न छोड़ें मुख्यालय

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जनपद रुद्रप्रयाग में इन दिनों मानसून सक्रिय अवस्था में है, जिससे अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, सड़क मार्गों में अवरोध, जलभराव जैसी आपदा संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी बीच विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा भी संचालित हो रही है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री जनपद की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय भूमिका में है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने जारी किया महत्त्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों…

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12 Jul

बड़ी संख्या में अपनी छोटी-छोटी समस्या लेकर डीएम तक पंहुच रहे फरियादी; समाधान भी मौके पर ही

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देहरादून: जिला प्रशासन देहरादून के जनमानस की छोटी-बड़ी समस्याओं के निस्तारण हेतु त्वरित निर्णय से जहां जिला प्रशासन की सक्रियता एवं नागरिकों की प्रति प्रशासन एवं सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं पिछले 10 महीनों में जिलाधिकारी सविन बसंल के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा लिए गए कड़े निर्णय एवं जनहित के फैसलों से जनमानस में सरकार एवं प्रशासन के प्रति विश्वास बढा है। जिलाधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में अपने कार्यालय कक्ष में लगभग 40 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनते हैं तथा फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण की स्वयं मॉनिटिरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन की जनमानस के…

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11 Jul

उत्तराखंड में बिना पंजीकरण प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर लगेगी लगाम, स्वास्थ्य सचिव ने जारी किया सख्त आदेश

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश के किसी भी चिकित्सक, चाहे वह सरकारी सेवा में हो या निजी क्षेत्र में कार्यरत बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया है। सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत सभी डॉक्टरों की सूची तैयार करें और यह सुनिश्चित करें…

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11 Jul

जिला प्रशासन ने 24 घंटे भीतर तैयार कराया आपदाग्रस्त बटोली गांव में दूसरा वैकल्पिक रास्ता

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जिला प्रशासन ने 24 घंटे भीतर तैयार कराया आपदाग्रस्त बटोली गांव में दूसरा वैकल्पिक रास्ता; पहले रास्ते की तुलना में छोटा है नया रास्ता डीएम सविन बंसल ने निरीक्षण के दौरान दिए थे, सुगम एवं छोटा रास्ता तैयार करने के निर्देश; 24 घंटे भीतर तैयार कराया दूसरा वैकल्पिक रास्ता, मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा की घटनाओं पर दे त्वरित रिस्पांस; जिला प्रशासन सक्रिय; वर्षाकाल पूरे 3 महीनें तक रास्ता दुरस्ती हेतु डीएम ने 24×7 तैनात करवायी मैनपावर मशीनरी, प्रशासन ने सभी परिवारों के किराये हेतु 3.84 लाख का एडवांस चैक मौके पर ही किया हस्तगत, 4-4 हज़ार प्रति परिवार…

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11 Jul

2030 तक भारत में 70% चौबीस घंटे स्वच्छ बिजली संभव, हर साल 9 हज़ार करोड़ की बचत

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अगर भारत की कंपनियाँ हर घंटे के हिसाब से कार्बन-फ्री बिजली खरीदने लगें, तो देश 2030 तक 52 गीगावॉट तक चौबीस घंटे मिलने वाली स्वच्छ बिजली जोड़ सकता है। यह भारत की कुल अनुमानित बिजली मांग का 5% हिस्सा होगा — और उसमें से 70% पूरी तरह स्वच्छ स्रोतों से हासिल किया जा सकेगा। इस बदलाव से ग्रिड ऑपरेटरों को हर साल क़रीब 9 हज़ार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है, और साथ ही कार्बन एमिशन में भी उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। यह विश्लेषण जलवायु डेटा संस्था TransitionZero ने किया है, जिसके मुताबिक अगर कंपनियाँ सिर्फ सालाना…

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11 Jul

2030 तक भारत में 70% चौबीस घंटे स्वच्छ बिजली संभव, हर साल 9 हज़ार करोड़ की बचत

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अगर भारत की कंपनियाँ हर घंटे के हिसाब से कार्बन-फ्री बिजली खरीदने लगें, तो देश 2030 तक 52 गीगावॉट तक चौबीस घंटे मिलने वाली स्वच्छ बिजली जोड़ सकता है। यह भारत की कुल अनुमानित बिजली मांग का 5% हिस्सा होगा — और उसमें से 70% पूरी तरह स्वच्छ स्रोतों से हासिल किया जा सकेगा। इस बदलाव से ग्रिड ऑपरेटरों को हर साल क़रीब 9 हज़ार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है, और साथ ही कार्बन एमिशन में भी उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। यह विश्लेषण जलवायु डेटा संस्था TransitionZero ने किया है, जिसके मुताबिक अगर कंपनियाँ सिर्फ सालाना…

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11 Jul

भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए कलश यात्रा का फ्लैग ऑफ किया

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून से कुशीनगर जनपद में भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए कलश यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। कुशीनगर में सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को मुख्यमंत्रीने रवाना किया। इस दौरान महामंडलेश्वर श्री 1008 डॉक्टर स्वामी श्री संतोषानंद देव जी महाराज, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय और समिति के सदस्यों मौजूद रहे।

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11 Jul

मीजल्स (खसरा) एवं रुबेला उन्मूलन के विशेष टीकाकरण अभियान की तैयारियों पर बैठक

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बागेश्वर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मीजल्स (खसरा) एवं रुबेला उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। जिलाधिकारी ने अभियान की प्रभावी निगरानी, जनजागरूकता, और विभागीय समन्वय पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी सहयोग से यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। मुख्य चिकित्साधिकारी आदित्य तिवारी ने अवगत कराया कि जनपद में इस विशेष टीकाकरण अभियान के तहत तीन चरणों में टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा: प्रथम…

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11 Jul

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की गहन जांच के बाद गुरुवार को नाम वापसी का सिलसिला शुरू

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की गहन जांच के बाद गुरुवार को नाम वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिन विभिन्न पदों के लिए कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए एक नामांकन वापस लिया गया है। बागेश्वर विकासखंड में ग्राम प्रधान पद के लिए 09, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 02 और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 06 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। गरुड़ विकासखंड की बात करें तो यहां ग्राम प्रधान पद के 7, क्षेत्र पंचायत पद के 6 और ग्राम…

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