देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत निवेश संबंधी राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग द्वारा स्वीकृत नए निवेश प्रस्तावों पर विचार करते हुए समिति ने अपनी संस्तुति प्रदान की।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर धारा 143 (भूमि उपयोग परिवर्तन) एवं धारा 154 से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सिंगल विंडो प्रणाली से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर सक्रियता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने सचिव उद्योग को भी विलंबित मामलों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। और कहा कि सिंगल विंडो प्रणाली के तहत विभिन्न स्वीकृतियों एवं क्लीयरेंस के लिए निर्धारित समय-सीमा तय है तथा सभी विभागों को उसी अवधि के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने होंगे।
उन्होंने राज्य सरकार के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण के सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव सौरभ गहरवार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
