दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेगा शासन, अब देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी कैबिनेट बैठकें : मुख्यमंत्री धामी

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चम्पावत। उत्तराखण्ड में शासन को प्रदेश के दूरस्थ, सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई पहल की है। इसी क्रम में आज भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे चम्पावत जनपद के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। चम्पावत जनपद में पहली बार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होने से सीमांत क्षेत्रों को शासन की प्राथमिकताओं के केंद्र में लाने का संदेश गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य शासन को जनता के और करीब ले जाना तथा स्थानीय समस्याओं, विकास की संभावनाओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को सीधे शासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में कैबिनेट बैठक आयोजित होने से स्थानीय परिस्थितियों और जन अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के साथ ही विकास से जुड़े विषयों पर त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के सीमांत क्षेत्र केवल राज्य की भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा, हमारी संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीमांत क्षेत्रों में सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि शासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया जाए तथा विकास योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचे। सीमांत गांवों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक संतुलित और समान विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं। ऐसे में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां और योजनाएं तैयार करना जरूरी है। विभिन्न जिलों में कैबिनेट बैठकों के आयोजन से क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता के साथ समझने और उनके समाधान की दिशा में प्रभावी निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य एक सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और संतुलित विकसित उत्तराखण्ड का निर्माण करना है।

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