देहरादून 23 जून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आगामी 21 से 23 अगस्त, 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह-2026) के संबंध में राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभागवार लंबित मामलों की स्थिति एवं समन्वय व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि चिन्हित मामलों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए समझौते की संभावनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए, ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
बैठक में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड से विभिन्न विभागों एवं विधिक श्रेणियों के कुल 199 मामलों को विशेष लोक अदालत के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण, बैंकिंग, उपभोक्ता विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं औद्योगिक कानून, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, संपत्ति कर, किराया नियंत्रण, बेदखली, सेवा संबंधी मामले तथा स्थानांतरण याचिकाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने विभागीय नोडल अधिकारियों को संबंधित पक्षों से प्रभावी संवाद स्थापित कर मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सक्रिय प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित समीक्षा के साथ राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
