विकास परियोजनाओं में देरी पर होगी सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री धामी

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य की 6940 करोड़ रुपये लागत वाली 12 महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए।

बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सीमा सड़क संगठन की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की प्रगति की मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह तथा मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक दस दिन में समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने भूमि हस्तांतरण, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण एवं क्षतिपूर्ति भुगतान जैसे मामलों के त्वरित समाधान के लिए विभागों को समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं में विलंब से जनहित और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, इसलिए सभी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

बैठक में रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, ताड़ीखेत डिपो एवं कार्यशाला, बनबसा एवं रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र, चारधाम सड़क परियोजनाएं, अस्कोट-लिपुलेख मार्ग, माणा पास सड़क परियोजना तथा हरिद्वार और काशीपुर क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सड़क परियोजनाएं, विद्युत अवसंरचना तथा परिवहन सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं राज्य के विकास की आधारशिला हैं। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन से पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव बृजेश कुमार संत, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

By Jagriti Gusain

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