सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन हस्तांतरित

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत माह मई की पेंशन राशि वन क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की। कुल 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खातों में 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की धनराशि सीधे भेजी गई।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्त उत्तराखण्ड अभियान तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं देखभाल की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’’ के मंत्र के साथ देशभर में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई संपर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों तथा जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से राज्य को वैश्विक पहचान मिली है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्ताव तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही केदारखंड एवं मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर तथा गोल्ज्यू कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भी कार्य प्रगति पर है।

धामी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की आर्थिकी डेढ़ गुना बढ़ी है तथा बीते एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी आई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का बजट आकार अब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है तथा होम-स्टे, उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष श्रेणी राज्यों के बीच उत्तराखण्ड दूसरे स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को ‘अचीवर्स’ तथा स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी प्राप्त हुई है।

धामी ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार सूत्रीय रणनीति पर बल देते हुए कहा कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, तकनीक का अधिकतम उपयोग तथा नियमित मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न आयोगों, परिषदों एवं समितियों के सदस्यों से जिलों एवं दूरस्थ क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास,भरत चौधरी, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र तथा विभिन्न आयोगों, परिषदों एवं समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित रहे।

By Jagriti Gusain

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