विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा, राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

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देहरादून।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड विजय कुमार जोगदंडे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार, देहरादून में अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभियान की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए सहसपुर, डोईवाला, विकासनगर एवं मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष फोकस के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग शेष है, उनका समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर समस्याओं का समाधान करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सत्यापन केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य अभिलेखों के आधार पर किया जाए। साथ ही वर्ष 2003 की एसआईआर प्रति, परिवार रजिस्टर एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखों का मिलान कर निर्वाचक नामावली की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में विधानसभावार नोटिस वितरण, 100 से अधिक नोटिस वाले मतदेय स्थलों की स्थिति तथा बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सभी टीमों को माइक्रो लेवल प्लान के अनुसार निर्धारित समयसीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करने तथा किसी भी पात्र मतदाता का सत्यापन लंबित न रखने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत जिला कार्यालय सभागार में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी की संयुक्त अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मंत्रियों एवं सचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर मतदाताओं तक आयोग की जानकारी पहुंचाने तथा अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई।

बैठक में बताया गया कि जनपद की 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य संचालित है। जनपद में कुल 11,90,805 प्रारूप मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3,95,772 मतदाताओं के अभिलेखों में विसंगतियां तथा 1,52,170 मतदाताओं की मैपिंग शेष है। कुल 5,47,942 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं, जिनमें से 3,91,810 मतदाताओं तक नोटिस वितरित किए जा चुके हैं।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि 03 अगस्त से सभी विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित मतदान स्थलों पर सुनवाई प्रारंभ हो गई है। मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित वैध दस्तावेजों के आधार पर अपने दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण करा सकते हैं। राजनीतिक दलों से अधिक से अधिक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) नियुक्त करने का भी आग्रह किया गया, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।

बैठकों में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार, समस्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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