मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार का उत्तराखण्ड को बड़ा तोहफा, आपदा राहत एवं पुनर्वास सहायता राशि के मानकों में हुई ऐतिहासिक वृद्धि

देहरादून। उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पर्वतीय राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।

इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष जन-धन, कृषि, पशुधन, आवास तथा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि के मानकों में की गई वृद्धि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे प्रभावित लोगों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को भी गति मिलेगी।

मृत्यु एवं गंभीर चोट पर दोगुनी से अधिक सहायता
संशोधित मानकों के अनुसार आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये तथा 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है।

इसी प्रकार एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने वाले गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अब 20,500 रुपये तथा एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर 7,000 रुपये की सहायता मिलेगी। पहले यह राशि क्रमशः 16 हजार और 5,400 रुपये थी। कपड़ों के नुकसान पर सहायता 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर भी 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।

किसानों को फसल एवं भूमि क्षति पर अधिक आर्थिक सहायता

कृषि क्षेत्र में भी सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर इनपुट सब्सिडी 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इन मदों में अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है।

रेशम उत्पादन के लिए एरी एवं मलबरी पर सहायता 6 हजार से बढ़ाकर 7,800 रुपये तथा मूगा उत्पादन के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। खेतों में तीन इंच से अधिक गाद एवं रेत जमाव हटाने के लिए सहायता 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी बड़ी राहत

पशुधन की क्षति पर सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु तथा भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। बड़े पशुओं के लिए अधिकतम तीन पशु प्रति परिवार की सीमा निर्धारित है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता 32 हजार से बढ़ाकर 41 हजार रुपये तथा छोटे पशुओं के लिए 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। पोल्ट्री के लिए सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है। पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए 80 से बढ़ाकर 100 रुपये तथा छोटे पशुओं के लिए 45 से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन की सहायता निर्धारित की गई है।

मत्स्य क्षेत्र में नाव एवं जाल की मरम्मत तथा नए उपकरणों की खरीद के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है। नाव की मरम्मत के लिए 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये तथा नई नाव के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 19 हजार रुपये दिए जाएंगे। जाल की मरम्मत के लिए 3 हजार से बढ़ाकर 4 हजार रुपये तथा नया जाल खरीदने के लिए 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये की सहायता मिलेगी। मत्स्य बीज एवं अन्य इनपुट सब्सिडी 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर बढ़ी सहायता राशि

आपदा से आवासीय भवनों को होने वाले नुकसान पर भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति मकान कर दी गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये तथा कच्चे मकान के लिए 4 हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये की गई है। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए सहायता 8 हजार से बढ़ाकर 10,500 रुपये तथा पशुशाला के लिए 3 हजार से बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दी गई है। हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों को औजार और कच्चे माल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता 5 हजार से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी गई है।

सड़क, पुल, पेयजल और विद्युत व्यवस्था की मरम्मत के लिए बढ़ा बजट

आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 1 लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है।

ग्रामीण एवं ग्राम सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। आरसीसी कलवर्ट एवं पुलों की मरम्मत के लिए भी संशोधित दरों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तत्काल पुनर्स्थापना के लिए सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति योजना की गई है। लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी यह राशि 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये कर दी गई है।विद्युत व्यवस्था की बहाली के लिए प्रति विद्युत पोल सहायता 5 हजार से बढ़ाकर 6,500 रुपये, क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति किलोमीटर तथा वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर कर दी गई है।

विद्यालय भवनों एवं प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है।

आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया—2026-27 से लागू हुए नए मानक

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास  विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किए गए सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं। इन मानकों से प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, कारीगरों तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की पुनर्स्थापना के कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि संशोधित सहायता राशि का लाभ पात्र आपदा प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। खोज एवं बचाव कार्यों में नाव, हेलीकॉप्टर तथा अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की सहायता वास्तविक लागत के आधार पर जारी रहेगी।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही कृषि, पशुपालन, आवास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।