देहरादू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट, देहरादून में आयोजित समारोह में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका-2026 ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊँची उड़ान’ का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और योगदान को नमन किया।
उन्होंने कहा कि विकास पुस्तिका प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह पुस्तिका जनता के सामने सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के साथ ही भविष्य की जिम्मेदारियों और लक्ष्यों का भी स्मरण कराती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण लंबे संघर्ष और अनेक बलिदानों के परिणामस्वरूप हुआ है ।राज्य निर्माण आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पृथक उत्तराखण्ड राज्य का सपना साकार हुआ। आज प्रधानमंत्र नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को समृद्ध, सशक्त और विकसित बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिक के जीवन में दिखाई देना चाहिए। किसी गांव तक सड़क पहुंचने से स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं सुलभ होती हैं, विद्यालयों में बेहतर संसाधन उपलब्ध होने से बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलती है तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन की समस्या का समाधान संभव होता है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की कठिनाइयों को कम करना और हर परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान कर रही हैं। हवाई एवं हेली सेवाओं के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
धामी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार निरंतर सुधार के लिए कार्य कर रही है। प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार तथा किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर जैसी सुविधाओं का विकास स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करेगा। वहीं, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से उत्तराखण्ड को वैश्विक पहचान मिली है, जबकि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं और आयोजन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन, शीतकालीन यात्रा और नए पर्यटन स्थलों के विकास के माध्यम से पर्यटन को वर्षभर रोजगार एवं आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि पर्यटन से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का लाभ स्थानीय लोगों, होमस्टे संचालकों और छोटे व्यवसायियों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिला है और निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये है, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की बढ़ती आर्थिक क्षमता का लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचे।
महिला सशक्तीकरण और स्वरोजगार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार गांवों में बेहतर सुविधाएं और आजीविका के साधन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं को अपने गांव और प्रदेश में ही आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल सकें।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। इसके अलावा सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून तथा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जैसे निर्णय राज्य एवं प्रदेशवासियों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां संतोष का विषय होने के साथ ही भविष्य में और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा भी देती हैं। प्रत्येक गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने, रोजगार के नए अवसर विकसित करने, खेती को लाभकारी बनाने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के समापन पर ‘अभी बहुत आगे हमें जाना है’ कविता की पंक्तियों के माध्यम से राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण का संकल्प दोहराया।
इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भेजे गए शुभकामना संदेश का वाचन किया।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल,गणेश जोशी एवं खजान दास, विधायक विनोद चमोली एवं सविता कपूर, देहरादून के महापौ सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु एवं डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सूचना शैलेश बगौली, उत्तराखण्ड मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द सिंह बिष्ट, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
