भूमिगत विद्युत परियोजनाओं पर प्रशासन सख्त: पुराने कार्य पूरे करने के बाद ही नए प्रस्तावों को मंजूरी

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देहरादून, 06 मई  (जिला सूचना)। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनपद स्तरीय परियोजना समन्वय समिति की बैठक में भूमिगत विद्युत परियोजनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया। बैठक में पिटकुल और यूपीसीएल के 13 प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पहले से चल रहे कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार शीघ्र पूरा किया जाए, उसके बाद ही नए कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी।

डीएम ने निर्देशित किया कि पूर्व अनुमति के तहत चल रहे कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त संसाधन और डबल शिफ्ट में कार्य कर समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। जहां कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहां थर्ड पार्टी निरीक्षण और लोक निर्माण विभाग के साथ संयुक्त सर्वे के बाद सड़कों का ब्लैकटॉप सुनिश्चित किया जाए।


यूपीसीएल के लॉट-1 में पांच में से तीन कार्य प्रगति पर हैं, जबकि दो नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं लॉट-2 में दो कार्य गतिमान हैं और तीन नए प्रस्ताव रखे गए हैं।लॉट-3 को आंशिक स्वीकृति लॉट-3 के अंतर्गत प्रस्तुत तीन प्रस्तावों में से बद्रीपुर रोड के कार्य को सशर्त स्वीकृति दी गई, जबकि तकनीकी आख्या के अभाव में पिटकुल के प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकी।


जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अनुमति से अधिक रोड कटिंग, अधूरी खुदाई या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जब्ती और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि रात में की गई खुदाई को सुबह तक भरना अनिवार्य होगा तथा सभी स्थलों पर बैरिकेडिंग और साइनबोर्ड लगाए जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में देरी या अव्यवस्था से आमजन को हुई परेशानी पर संबंधित विभागों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी एजेंसियों को पर्याप्त मैनपावर और मशीनरी लगाकर कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित

By Jagriti Gusain

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