नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने में उच्चतम ‘ग्राउंडिंग अनुपात’ हासिल करने पर उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय स्तर पर ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राज्य में शहरी क्षेत्रों के पात्र एवं आवासविहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री तोखन साहू ने उत्तराखण्ड को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य सरकार की ओर से निदेशक/अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन विनोद गोस्वामी तथा सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय राजीव पांडे ने पुरस्कार ग्रहण किया।
इस अवसर पर विनोद गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवासविहीन पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के लिए भारत सरकार से कुल 3,979 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,867 आवासों की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 में भारत सरकार द्वारा 1,647 अतिरिक्त आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी धनराशि सितंबर 2026 में राज्य सरकार को अवमुक्त की गई है। राज्य सरकार द्वारा निकायों को धनराशि उपलब्ध कराए जाने के बाद शेष स्वीकृत आवासों की भी ग्राउंडिंग का कार्य तेजी से कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 2,332 आवासों के निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 88 प्रतिशत आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगरीय निकायों के साथ निरंतर समन्वय एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत उत्तराखण्ड में भारत सरकार द्वारा कुल 62,272 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 53,320 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीयांश के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक (BLC) के अंतर्गत 19,380 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं भागीदारी में किफायती आवास घटक (AHP) के तहत लगभग 15,960 आवासों में से 11,848 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष आवासों का निर्माण अंतिम चरण में है। ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी घटक (CLSS) के अंतर्गत 19,190 आवासों के लिए भारत सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।
शहरी विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अंतिम पात्र परिवार तक पहुंचाने तथा निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए संबंधित नगरीय निकायों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ निरंतर समन्वय एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त यह सम्मान उत्तराखण्ड में शहरी आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।
