मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, एलिवेटेड रोड, खराब सड़कों और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य रूप से मांग उठाई गई है।
देहरादून। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कानून व्यवस्था, महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक, नशाखोरी पर नियंत्रण, मलिन बस्तियों का नियमितीकरण, रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों के लिए वेंडर ज़ोन बनाने, सड़कों और सीवरेज की स्थिति में सुधार, जलभराव की समस्या का समाधान, स्वास्थ्य और खाद्य व्यवस्था में सुधार, और बिंदाल-रिस्पना नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के कारण विस्थापन के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया गया है।
ज्ञापन में 2016 के जनआंदोलन और उसके बाद 2018 में सरकार द्वारा मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून की ओर ध्यान दिलाया गया, जो अक्टूबर 2024 में समाप्त होने वाला है। पार्टी ने इस कानून को प्रभावी रूप से लागू कर बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है।
प्रस्तावित एलिवेटेड रोड, जो रिस्पना और बिंदाल नदियों से होकर गुजरेगी, के चलते हजारों परिवारों के बेघर होने की संभावना जताई गई है। पार्टी ने इस परियोजना में पुनर्वास और मुआवजे का प्रावधान न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। 2003 में तत्कालीन नारायणदत्त तिवारी सरकार द्वारा प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल नदी पुनर्विकास योजना में पुनर्वास और मुआवजे का प्रावधान था, जो वर्तमान एलिवेटेड रोड योजना में शामिल नहीं किया गया है।
ज्ञापन के माध्यम से उठाए गए विभिन्न मुद्दे
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सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार सभी बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए।
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एलिवेटेड रोड की आड़ में गरीबों को उजाड़ने की साजिश बंद हो, और पुनर्वास व मुआवजे का प्रावधान किया जाए।
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रेहड़ी-पटरी, फेरी और फुटपाथ व्यवसायियों के लिए जगह-जगह वेंडर ज़ोन बनाए जाएं।
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चंद्रशेखर आजाद नगर, कांवली (भट्टा) भूमि का अवैध स्थानांतरण रोका जाए और भूमि कब्जेदारों के नाम की जाए।
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छूटे हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियों का शीघ्र चिन्हीकरण किया जाए।
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देहरादून में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
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सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हुए सीवरेज और जलनिकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।
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चंद्रशेखर आजाद नगर, सतोवाली घाटी, द्रोणपुरी वार्ड, डीएल रोड, वाणी विहार, भगत सिंह कॉलोनी (अधोईवाला) की सड़कों और जल निकासी की समस्या का स्थाई समाधान निकाला जाए।
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शहर में शांति और भाईचारे के लिए असामाजिक तत्वों और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और कानून व्यवस्था को सख्त व निष्पक्ष बनाया जाए।
जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी कपिल ने स्वीकार किया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में पार्टी जिला सचिव राजेंद्र पुरोहित, देहरादून सचिव अनंत आकाश, सचिव मंडल के लेखराज, जनवादी महिला समिति की प्रांतीय उपाध्यक्ष इंदु नौडियाल, जिलाध्यक्ष नुरैशा अंसारी, जिला मंत्री सीमा लिंगवाल, उपाध्यक्ष बिंदा मिश्रा, सीआईटीयू उपाध्यक्ष भगवंत पयाल, कोषाध्यक्ष रविंद्र नौडियाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी सदस्य उपस्थित थे।