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Oct
उत्तराखंड। प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को झटका लगा है, जहां राज्य के 25,000 कर्मचारियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक यह नियमावली नहीं बनती, समान कार्य के लिए समान मानदेय दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में…