ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित पार्कों का लोकार्पण किया। साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीदों एवं आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि स्थापना दिवस की स्मृतियां केवल आयोजनों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास और जनसुविधाओं के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी सोच के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर कभी कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, वे आज हरियाली से भरपूर और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलकूद, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। इन पार्कों में उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों के संरक्षण एवं रखरखाव में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास की रोशनी प्रदेश के प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है, जबकि पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शहरी जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, प्रभावी सीवरेज व्यवस्था और मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज एवं अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विकास की सार्थकता तभी है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है। इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल किया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण मिल सके।
उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर एवं काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक ऋषिकेश प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर नगर निगम ऋषिकेश शंभू पासवान, भाजपा नेता राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
