देहरादून। विभिन्न शिकायती प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण को लेकर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने मंगलवार को आयोग कार्यालय में सुनवाई की। हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और चमोली से संबंधित 11 प्रकरणों में संबंधित पक्षों को सुना गया।
अध्यक्ष ने अधिकारियों को प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के निर्देश दिए। भूमि विवाद, जाति प्रमाण पत्र, उत्पीड़न, ऋण लेकर ट्रैक्टर न मिलने और नियुक्ति से जुड़े मामलों में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया।
ट्रैक्टर प्रकरण में समुचित जानकारी प्रस्तुत न किए जाने पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए ऊधमसिंहनगर के एसएसपी को सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई में भेजने के निर्देश दिए। वहीं भूमि विवाद के एक मामले में एमडीडीए अधिकारियों को अगली सुनवाई में उपस्थित होने तथा जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में संबंधित अधिनियम के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सुनवाई के दौरान मुख्त्यार सिंह, वीरेन्द्र यादव और अब्दुल रूहेब से संबंधित तीन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह सहित आयोग के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
