देहरादून,14 जुलाई, 2026 (सू.वि.)।जनपद देहरादून में अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹124.94 लाख की जिला कार्ययोजना को जिलाधिकारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अंतिम अनुमोदन हेतु यह कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी गई है। योजना के माध्यम से जिले के 465 अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल विकास का लाभ मिलेगा।
योजना के ‘ग्रांट-इन-एड’ घटक के अंतर्गत 175 बेरोजगार अनुसूचित जाति युवक-युवतियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने एवं स्वरोजगार शुरू करने के लिए कुल ₹87.55 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।
इसके अतिरिक्त, 290 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगारपरक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण अधिकृत एवं प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही लाभार्थियों का चयन पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए, ताकि योजना का लाभ समयबद्ध ढंग से पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके।
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि विभाग द्वारा कार्ययोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए शासन एवं भारत सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होते ही पात्र लाभार्थियों के चयन, कौशल प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार हेतु अनुदान वितरण की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी जाएगी। विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक युवाओं को सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।
