उत्तराखंड,देहरादून। शनिवार को सत्र के पांचवें दिन राज्य का 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित किया गया। विपक्ष ने नौ मदों में बजट कटौती के प्रस्ताव रखे, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इस दिन असरकारी दिवस होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्ष ने शिक्षा, वन और सड़क से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
सुबह से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी। भोजनावकाश से पहले नियम-58 के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मदवार बजट प्रस्ताव पेश किए। विपक्ष ने नौ मदों में बजट को अपर्याप्त मानते हुए कटौती प्रस्ताव दिए, जिन पर विस्तृत चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपने सुझाव दिए, लेकिन अंततः सभी बजट कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए। शाम को कुल 1,01,175.33 करोड़ रुपये का करमुक्त बजट पारित कर दिया गया, जिसमें 59,854.65 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 41,220.68 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के रूप में शामिल हैं।
सबसे लंबा बजट सत्र
इस बार बजट सत्र 37 घंटे 49 मिनट तक चला।
- 18 फरवरी को 15 मिनट
- 19 फरवरी को 9 घंटे 23 मिनट
- 20 फरवरी को 9 घंटे 40 मिनट
- 21 फरवरी को 11 घंटे 51 मिनट
- 22 फरवरी को 6 घंटे 40 मिनट
कुल मिलाकर, इस दौरान 526 प्रश्न (30 अल्पसूचित और 496 तारांकित-अतारांकित) सदन में प्रस्तुत किए गए।
सबसे लंबी कार्यवाही का रिकॉर्ड
शुक्रवार को सदन की कार्यवाही 11 घंटे 51 मिनट तक अनवरत चली, जो अब तक का सबसे लंबा सत्र रहा। इससे पहले 28 फरवरी 2024 को 11 घंटे 20 मिनट, 11 जून 2002 को 11 घंटे 11 मिनट, 15 जून 2017 को 4 घंटे 40 मिनट, और उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा 6 घंटे 45 मिनट तक सदन चलाया गया था।
सदन में पारित विधेयक
बजट सत्र के चौथे दिन 10 विधेयक पारित किए गए, जिनमें शामिल हैं:
- उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025
- नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक-2025
- उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025
इन विधेयकों में से कुछ में संशोधन प्रस्ताव रखे गए, जिनमें विधायक मो. शहजाद के संशोधन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
