देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, एआईसीसी सचिव एवं उत्तराखंड सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा, और पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने वचन पत्र जारी किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर पत्रकार वार्ता का हिस्सा बने।
वचन पत्र जारी करते हुए सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और सुरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रत्येक शहर की अपनी सरकार का जो सपना देखा था, उसे कांग्रेस ने 74वें संविधान संशोधन के रूप में साकार किया। इससे नगर निकायों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से सशक्त लोकतांत्रिक सरकार का रूप मिला। कांग्रेस सरकार ने 17 महत्वपूर्ण विभागों को नगर निकायों के अधीन करने का निर्णय लिया, डूडा को समाप्त कर सूडा को नगर निकायों के अधीन किया और निधियों को सीधे निकायों को उपलब्ध कराने का फैसला लिया। साथ ही, नगर निकायों में जिला मुख्यालय के हस्तक्षेप को समाप्त किया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता में शामिल होते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकास की वास्तविक सोच रखती है। उत्तराखंड के विकास के लिए कांग्रेस पर्यटन उद्योग को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानती है, जिससे दूरस्थ पर्वतीय अंचलों का विकास हो सकता है और रोजगार के असीमित अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि शहरी क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाएं उच्चस्तरीय हों। कांग्रेस सरकार ने “बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग” योजना को मंजूरी दी और नगरीय क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण हेतु “मल्टी-पर्पज हाउसहोल्ड सर्वे” योजना शुरू की, जिससे पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा और यातायात की भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके।
इसके अलावा, कांग्रेस सरकार ने नगर निकायों के कंप्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस की योजना लागू की। पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए “कॉन्टेंट कलेक्शन” योजना शुरू की गई, ताकि शहरों के इतिहास और महत्व की जानकारी पर्यटकों को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके। नगर निकायों में शिकायत प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था हेतु “कंप्लेंट मैनेजमेंट” योजना लागू की गई, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल सके। कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों का जीआईएस मैप तैयार करने का भी निर्णय लिया था।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शहरों में रहने वाले कमजोर वर्ग हमेशा कांग्रेस की प्राथमिकता में रहे हैं। उनके कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY), मलिन बस्ती सुधार योजना (NSDP), और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (VAMBAY) को प्रभावी रूप से लागू किया। 10 अगस्त 2016 को, कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने संबंधी अधिनियम भी लागू किया था।
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने नगर निकायों के विकास के लिए आगामी रोडमैप जनता के सामने रखा।
इस अवसर पर देहरादून मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, धीरेन्द्र प्रताप, सेवादल अध्यक्ष हेमा पुरोहित, एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट, सुजाता पॉल, मानवेंद्र सिंह, गरिमा दसौनी, विशाल मौर्य, अभिनव ठापर, अवधेश पंत, बब्बन सती आदि उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता का संचालन प्रदेश मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह ने किया।
