विकास खंड चकराता में दिव्यांगजनों का सर्वे कार्य निर्धारित प्रारूप पर किया जाएगा – जिलाधिकारी देहरादून

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देहरादून (जिला सूचना विभाग)। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जानकारी दी है कि बाल विकास विभाग, जनपद देहरादून द्वारा विकास खंड चकराता में दिव्यांगजनों का सर्वे कार्य प्रथम चरण में निर्धारित प्रारूप पर किया जाएगा। यह कार्य मा. मुख्यमंत्री द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर 2024) के अवसर पर की गई उस घोषणा के अंतर्गत है, जिसमें राज्य के सभी दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाने की बात कही गई थी।

सर्वे में उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा जो प्रथम दृष्टया दिव्यांग प्रतीत होते हैं, परंतु जिनका दिव्यांग प्रमाण पत्र या आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है।

निर्देशानुसार:
जिला समाज कल्याण अधिकारी के सहयोग से बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सहायिकाओं द्वारा सर्वे किया जाएगा। सर्वे पूर्ण होने के उपरांत प्रत्येक सर्वेकर्ता को प्रति सर्वे के आधार पर न्यूनतम मानदेय का भुगतान जिला योजना के पेंशन शिविर मद से एकमुश्त किया जाएगा।

सर्वेकर्ता को निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

  • दिव्यांगजन की एक पासपोर्ट साइज फोटो
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र (यदि पूर्व से बना हो)

प्रत्येक सर्वे प्रपत्र पर सभी सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरी जानी होंगी, साथ ही सर्वेकर्ता का पूरा नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।

प्रक्रिया:
विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ग्रामवार सूची तैयार कर, सर्वे प्रपत्रों की मूल प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, सर्वे चौक, देहरादून को विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

इसके उपरांत प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड (ALIMCO), कानपुर से सहायक उपकरणों की दरों के अनुसार आवश्यक धनराशि की मांग की जाएगी।

जिन दिव्यांगजनों के पास आधार या दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासनिक व्यवस्था:

  • विकास खंड चकराता के बाल विकास परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी
  • सहायक समाज कल्याण अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इन अधिकारियों को सर्वे कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग देने और 15 मई 2025 तक सर्वे कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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