29
Sep
देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सख्त भू कानून लाने की घोषणा को महज एक प्रचारात्मक कदम बताया है और सवाल उठाया है कि उत्तराखंड में पहले से मौजूद भू कानून, जिसे 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने लागू किया था, उसे कमजोर करने का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि 2003 में तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि प्रबंधन अधिनियम 1950 की धारा 154 में संशोधन कर उत्तराखंड में भू कानून बनाया था। इस कानून के तहत राज्य…